एक सौ ग्राम की परची और आठ तमगों का बहीखाता

परची 7 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के खेल गाँव में जो परची भरी गई, उस पर तीन चीज़ें दर्ज थीं — भार वर्ग, नाम, और तराज़ू का आँकड़ा। 50 किलोग्राम। विनेश फोगाट। तराज़ू ने 100 ग्राम ज़्यादा दिखाया। उस एक लाइन ने उसी शाम का फ़ाइनल रद्द कर दिया। मेरी रूल्स नोटबुक में वह परची एक प्रशासनिक दस्तावेज़ है। उसमें छह अगस्त की शाम से सात अगस्त की सुबह तक की वह बारह घंटे की खिड़की दर्ज है, जिसमें सहयोग स्टाफ का पूरा तंत्र या तो काम करता है या नहीं करता। सौ ग्राम उस खिड़की का नतीजा है। तराज़ू एक मशीन है, और मशीन से अपील नहीं होती। 14 अगस्त 2026 को खेल की सर्वोच्च अदालत की एड हॉक डिवीज़न ने उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें संयुक्त रजत माँगा गया था। उसी 7 अगस्त को विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। सितंबर 2026 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और जुलाना विधानसभा सीट जीती। बजरंग पूनिया ने भी वही रास्ता लिया। इधर फ़ेडरेशन वही रहा, दफ़्तर वही रहा, और ओलंपिक कुश्ती के भारतीय बहीखाते में आठ पदक और शून्य स्वर्ण ही दर्ज रहे। यह लेख उसी तफ़ावुत के बारे में है। पंद्रह साल से मैं हर मुकाबले को तीन कॉलम में लिखता हूँ — तारीख़, भार वर्ग, और वह क्लॉज़ जो उस दिन लागू हुआ। दूसरा कॉलम इसलिए, क्योंकि भारतीय कुश्ती का सारा विवाद आख़िर में एक ही जगह लौटता है: वज़न। तीसरा कॉलम इसलिए, क्योंकि सारा विवाद उसी जगह भी शुरू होता है। बहीखाता भारतीय कुश्ती के ओलंपिक पदक आठ हैं, और उन्हें एक साँस में पढ़ा जा सकता है। 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव ने पुरुष फ़्रीस्टाइल बैंटमवेट में कांस्य जीता — गोलेश्वर गाँव, सतारा ज़िला, महाराष्ट्र। उसके बाद अगला पदक 2026 बीजिंग में आया, सुशील कुमार से, 66 किलोग्राम में, कांस्य। बीच में छप्पन साल हैं। 2026 लंदन में दो पदक आए — सुशील कुमार का 66 किलोग्राम में रजत, और योगेश्वर दत्त का 60 किलोग्राम में कांस्य। 2026 रियो में साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम में कांस्य जीता। 2026 टोक्यो में रवि दहिया ने 57 किलोग्राम में रजत और बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम में कांस्य। 2026 पेरिस में अमन सेहरावत ने 57 किलोग्राम में कांस्य। इस सूची को दो बार पढ़िए। पहली बार नाम दिखेंगे। दूसरी बार आँकड़े दिखेंगे, और आँकड़े कहीं ज़्यादा बेरहम हैं। आठ में से आठ पदक 66 किलोग्राम या उससे हल्के भार वर्ग में आए हैं। 74, 86, 97 और 125 किलोग्राम — यानी वे वर्ग जहाँ ताक़त और कद का खेल होता है — में भारत का ओलंपिक खाता आज तक ख़ाली है। महिला कुश्ती के आठ पदकों में हिस्सा एक है। फ़ाइनल में भारतीय पहलवान दो बार पहुँचे — सुशील 2026 में, रवि 2026 में। स्वर्ण शून्य। और वह लाइन जिसे किसी बुलेटिन ने नहीं छापा: आठ में से तीन पदक रिपेचाज से आए। सुशील का 2026 का कांस्य, योगेश्वर का 2026 का कांस्य, साक्षी का 2026 का कांस्य — तीनों उस ब्रैकेट पर टिके थे जिसमें कोई दूसरा पहलवान फ़ाइनल तक पहुँचे। यूक्रेन के आंद्रेई स्तादनिक फ़ाइनल में पहुँचे, तब सुशील को रिपेचाज मिला। बेसिक कुदुखोव फ़ाइनल में पहुँचे, तब योगेश्वर को मिला। वालेरिया कोब्लोवा फ़ाइनल में पहुँचीं, तब साक्षी को मिला। यह उन पहलवानों के खिलाफ़ कोई दलील नहीं है — रिपेचाज का मुकाबला जीतना उतना ही मुश्किल है जितना फ़ाइनल जीतना, और उस दिन उन्होंने जीता। यह दावे के खिलाफ़ दलील है। जब कोई कहता है कि भारत में कुश्ती का "सिस्टम" खड़ा हो गया है, तो मैं उस बहीखाते की तरफ़ लौटता हूँ जिसमें तीन पदक किसी और के नतीजे पर निर्भर थे, आठ में से सात हल्के वर्गों में थे, और एक भी स्वर्ण नहीं था। भूगोल भी उतना ही साफ़ है। महाराष्ट्र के एक गाँव से शुरू हुआ यह सफ़र दिल्ली के बापरोला, हरियाणा के बालाली, सोनीपत के भैंसवाल कलाँ और नाहरी, रोहतक के मोखरा, झज्जर के खुदान और बिरोहर तक आकर रुक गया। इन आठ जगहों के बाहर भारत का ओलंपिक कुश्ती नक़्शा लगभग ख़ाली है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान — इन राज्यों की अखाड़ा परंपरा बड़ी है, पदक शून्य है। इन आठ गाँवों की एक और बात है जो किसी चयन समिति की बैठक में दर्ज नहीं होती। हर पदक के पीछे एक अखाड़ा है, और अखाड़े के पीछे एक गुरु है। छत्रसाल स्टेडियम में सतपाल सिंह की अखाड़ा परंपरा ने सुशील कुमार और अमन सेहरावत दोनों को तैयार किया। बालाली में महावीर सिंह फोगाट की अखाड़ा परंपरा से विनेश आईं। सोनीपत-झज्जर की अखाड़ा बेल्ट ने योगेश्वर, रवि और बजरंग दिए। यह गुरु-चेला ढाँचा भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी ताक़त है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। ताक़त इसलिए कि यह रोज़ सुबह चलता है, फ़ेडरेशन के चुनाव की प्रतीक्षा नहीं करता। कमज़ोरी इसलिए कि जिस ढाँचे ने पहलवान बनाया, उसी ढाँचे की जाँच कभी नहीं होती — गुरु के ऊपर कोई नियामक नहीं बैठता, अखाड़े का कोई ऑडिट नहीं होता, और इसीलिए हीरो पर सवाल सबसे देर से उठता है। इस लेख का पहला सिद्धांत यही है: बहीखाता वह नहीं भूलता जिसे प्रसारण छोड़ देता है। तराज़ू का नियम अब उस परची पर लौटिए, क्योंकि उसी में पूरा मामला छिपा है। ओलंपिक कुश्ती में प्रतियोगिता दो दिन चलती है और वज़न दोनों दिन सुबह नापा जाता है। यह व्यवस्था 2026 से लागू हुई, जब अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने दो-दिवसीय प्रारूप अपनाया। पहले दिन आप अपने भार वर्ग में खेलते हैं और अगर आप फ़ाइनल तक पहुँचते हैं, तो अगली सुबह फिर उसी वज़न पर उतरना पड़ता है। कोई दूसरा मौक़ा नहीं, कोई ग्रेस पीरियड नहीं, कोई अपील नहीं। जो पहलवान वज़न पर नहीं उतरता, उसे अयोग्य घोषित किया जाता है और उस भार वर्ग में उसकी रैंकिंग ख़त्म हो जाती है। 6 अगस्त 2026 को विनेश ने 50 किलोग्राम में तीन मुकाबले जीते — राउंड ऑफ़ सिक्सटीन में युई सुसाकी को, क्वार्टरफ़ाइनल में ओक्साना लिवाच को, सेमीफ़ाइनल में युस्नेलिस गुज़मान को। उस शाम वह फ़ाइनल में थीं। अगली सुबह वह 100 ग्राम भारी पाई गईं। यहाँ एक बात तकनीकी है और बहुत ज़रूरी। 100 ग्राम शरीर का वज़न नहीं था। 50 किलो वर्ग में खेलने वाला पहलवान 24 घंटे में कई किलो तरल और भोजन नियंत्रित करता है। सेमीफ़ाइनल के बाद उसका शरीर भरना शुरू होता है — यह रिकवरी का हिस्सा है, और हर अच्छा सहयोग स्टाफ उस रिकवरी को उस तरह डिज़ाइन करता है कि अगली सुबह का वज़न भी निकल जाए। यानी 6 अगस्त की रात का काम सिर्फ़ रिकवरी नहीं था, वह एक गणना था: कितना पानी, कितना नमक, कितना कार्बोहाइड्रेट, किस घंटे तक। उस गणना में 100 ग्राम की ग़लती हुई। मेरी नोटबुक में यह स्टाफ़िंग की ग़लती है, और स्टाफ़िंग की ग़लती का इलाज दलील नहीं, प्रक्रिया होती है। मैं लिख चुका हूँ और दोहराता हूँ: आयोजकों ने प्रोटोकॉल का पालन किया। स्केल नियम के हिसाब से नापा गया, नतीजा दर्ज किया गया, अयोग्यता की घोषणा हुई। जिस चीज़ ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, वह वह प्रणाली थी जो उस पहलवान के चारों ओर खड़ी थी। यह वह जगह है जहाँ भारतीय कुश्ती का असली सवाल बैठता है। पदक जीतने के बाद हम पूछते हैं कि किसने जीता। हम यह नहीं पूछते कि हारने के बाद किसने क्या छोड़ दिया। विनेश ने उस टूर्नामेंट में तीन मुकाबले जीते थे — उसमें वह मुकाबला भी था जो उससे पहले किसी भारतीय महिला पहलवान ने उस जापानी पहलवान के खिलाफ़ नहीं जीता था। उस प्रदर्शन का कोई दस्तावेज़ी मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उस पर एक परची की छाया पड़ गई। एक प्रशासनिक विफलता ने एक खेल उपलब्धि को बहीखाते से बाहर कर दिया। इसीलिए मैं उस परची को एक प्रशासनिक दस्तावेज़ की तरह पढ़ता हूँ: वह बताती है कि किसी प्रणाली में आपात योजना नहीं थी। क्लॉज़ की लाइन कुश्ती का विवाद जब भी शुरू होता है, वह दो जगहों से शुरू होता है — भार वर्ग और संविधान। दोनों में एक बात समान है। दोनों में वही जीतता है जिसने लिखा हुआ पहले पढ़ा हो। भारतीय कुश्ती महासंघ का संविधान 2026 में बना और 2026 में उसमें संशोधन हुए। यही संशोधन विवाद की जड़ बना, क्योंकि खेल मंत्रालय की आपत्ति इस बात पर थी कि नया पाठ राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के पद, आयु और कार्यकाल के प्रावधानों से मेल नहीं खाता। यह बहस अदालत में चली गई, और जब संविधान अदालत में पहुँच जाए तो फ़ैसला मैदान पर नहीं, तारीख़ों पर होता है। 21 दिसंबर 2026 को महासंघ के चुनाव हुए। 24 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने महासंघ पर निलंबन लगाया। 27 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ ने एक तदर्थ समिति बनाई, जिसे राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ और ओलंपिक कोटा के लिए ट्रायल कराने का काम मिला। मार्च 2026 में मंत्रालय ने निलंबन हटाया और महासंघ फिर काम पर लौटा। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और दफ़्तर खुला। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने 27 अगस्त 2026 को भारतीय महासंघ पर निलंबन लगाया, क्योंकि समय पर चुनाव नहीं हुए थे। 13 फरवरी 2026 को वह निलंबन शर्तों के साथ हटाया गया। यानी भारतीय कुश्ती ने छह महीने में दो नियामकों से दो अलग निलंबन झेले, और दोनों की वजह एक ही थी: काग़ज़ात का समय पर पूरा न होना। अब वह जगह जहाँ यह बहस मैदान से टकराती है। ओलंपिक कोटा के ट्रायल। मार्च 2026 में तदर्थ समिति ने ट्रायल की तिथि और मानदंड जारी किए। महासंघ ने अलग ट्रायल की घोषणा की। एक ही भार वर्ग के लिए दो एंट्री शीट बन गए। पहलवान को यह तय करना पड़ा कि वह किस परची पर अपना नाम लिखवाए। मामला अदालत गया, और अदालत ने यह तय किया कि कौन सी परची वैध है। मैं इस घटना को कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं मानता। मैं इसे एक साफ़ तकनीकी नतीजा मानता हूँ: जब एक ही समय पर दो संस्थाएँ खुद को वैध कहती हैं, तो खिलाड़ी का करियर उस अवधि में जमा हो जाता है। जितने महीने अदालत लेती है, उतने महीने एक पहलवान की उम्र से निकल जाते हैं। पहले क्लॉज़ दिखाइए, फिर विवाद की बात करेंगे। चयन मानदंड पर एक अलग बात। कुश्ती में एक परंपरा रही है कि मौजूदा पदक विजेता को ट्रायल से छूट मिलती है और वह सीधे मुख्य ड्रॉ में जाता है। यह छूट एक लिखित मानदंड है, दया नहीं। जिस साल यह मानदंड बदला गया या जिस साल उसे लागू करने का तरीक़ा बदला गया, उस साल पदक विजेता को ट्रायल में उतरना पड़ा। मैं इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कर रहा — नियम बदल सकता है। मैं इतना कह रहा हूँ कि नियम बदलने की तारीख़ और नियम बदलने की वजह दोनों लिखित में होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन वह लिखित नहीं होती, उस दिन हर पहलवान को यही लगता है कि नियम उसके लिए बदला गया। काग़ज़ात की जाँच के बिना रंग-रिपोर्टिंग ख़त्म नहीं होती। अखाड़े का हिसाब छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली के बाहरी इलाक़े में है और भारतीय कुश्ती के बहीखाते में उसकी एंट्री सबसे भारी है। सतपाल सिंह की अखाड़ा परंपरा से सुशील कुमार निकले, जिन्होंने दो ओलंपिक पदक जीते। उसी परंपरा से अमन सेहरावत निकले, जिन्होंने 2026 में पदक जीता। मई 2026 में उसी परिसर में सागर धनखड़ की मौत हुई। सुशील कुमार को गिरफ़्तार किया गया। उनके और सह-अभियुक्तों के खिलाफ़ हत्या, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय हुए। मुकदमा अदालत में लंबित है और अभी कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं हुआ है। मैं यह वाक्य इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यह बहीखाते का हिस्सा है, और मैं यह भी लिख रहा हूँ कि यह बहीखाता अभी बंद नहीं हुआ। जो बात दर्ज करने लायक़ है, वह संरचना की है। जिस अखाड़े ने दो ओलंपिक पदक दिए, उसके भीतर की सत्ता पर किसी बाहरी निकाय का कोई अधिकार नहीं था। न आयु सीमा, न कार्यकाल सीमा, न शिकायत निवारण तंत्र, न वित्तीय ऑडिट। जब तक पदक आते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। जिस दिन पदक आना बंद हुआ, तब भी सवाल पदक का ही रहा। यही वजह है कि भारतीय कुश्ती में जाँच हमेशा देर से आती है — क्योंकि जाँच का दरवाज़ा पदक के बाहर बना ही नहीं था। उसी ढाँचे का दूसरा पहलू आर्थिक है। इन आठ पदकों में से अधिकांश पहलवानों की ज़िंदगी एक सरकारी नौकरी पर टिकी थी — रेलवे, पुलिस, या किसी सार्वजनिक उपक्रम का खेल कोटा। यह नौकरी उनके बीसवें दशक को वित्त पोषित करती है, जो कुश्ती में सबसे महँगा दशक है। यह बात किसी भी फ़ंडिंग दस्तावेज़ में "हाई परफ़ॉर्मेंस" श्रेणी में नहीं आती, पर वही असली सहारा है। जब मैं किसी पहलवान को राष्ट्रीय शिविर छोड़ते देखता हूँ, तो मेरा पहला सवाल यह होता है कि उसकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। लीग का बंद दफ़्तर 2026 से 2026 के बीच भारत में प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न हुए। इसमें फ़्रेंचाइज़ियाँ थीं, नीलामी थी, विदेशी पहलवान थे, और टेलीविज़न पर प्रसारण था। उस नीलामी को आप कुश्ती की ट्रांसफ़र विंडो की तरह पढ़ सकते हैं — किसी पहलवान की क़ीमत उसके भार वर्ग और उसके पिछले सीज़न के रिकॉर्ड से तय होती थी, और वह क़ीमत एक सार्वजनिक आँकड़ा बन जाती थी। यह लीग पाँच साल चली और फिर रुक गई। रुकने की वजह की कोई स्वतंत्र जाँच कभी नहीं हुई, कोई सार्वजनिक हिसाब कभी नहीं छपा। मेरे पास इतना ही लिखित है कि पाँच सीज़न हुए और छठा नहीं हुआ। इस एक तथ्य से एक बहुत बड़ी दलील टूटती है। यह कहा जाता है कि भारत में कुश्ती में पैसा नहीं आता क्योंकि बाज़ार नहीं है। लीग के पाँच सीज़न उस दलील के खिलाफ़ गवाही हैं। बाज़ार था, प्रायोजक थे, प्रसारण था, दर्शक थे। जो चीज़ स्थिर नहीं रही, वह प्रशासन थी — और जब प्रशासन अस्थिर हो तो कोई भी निवेशक तीसरे सीज़न के बाद अनुबंध नहीं बढ़ाता। यहाँ एक और चीज़ दर्ज करनी चाहिए। इस लीग ने विदेशी पहलवानों को भारत लाकर घरेलू पहलवानों को उनके सामने खड़ा किया, जो राष्ट्रीय शिविर में कभी नहीं होता। उसके बाद जो पीढ़ी आई, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर का शरीर और अंतरराष्ट्रीय स्तर का डर दोनों महसूस किया। इसका श्रेय किसी फ़ेडरेशन को नहीं, उस निजी लीग को जाता है। और इसीलिए जब भी कोई कहता है कि भारतीय कुश्ती की समस्या पैसे की है, मैं उस लीग के पाँच साल याद दिलाता हूँ। समस्या पैसे की नहीं थी। समस्या उस अनुबंध की थी जो अगले साल भी उसी दफ़्तर में हस्ताक्षरित होगा, इस भरोसे की थी। जो बुलेटिन नहीं बताता अब वह हिस्सा जहाँ मुझे अपने ही पाठकों से असहमत होना है। जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर जो आंदोलन शुरू हुआ, उसने भारतीय कुश्ती को एक ऐसी बहस में डाल दिया जिसे खेल के दफ़्तर नहीं संभाल सकते थे। उस आंदोलन में शामिल पहलवानों ने जो आरोप लगाए, वे अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बने। दिल्ली पुलिस ने जून 2026 में आरोप पत्र दाखिल किया। 10 मई 2026 को दिल्ली की एक अदालत ने तत्कालीन महासंघ अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ़ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। मुकदमा लंबित है। कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं हुआ है। मैं इस वाक्य को दो कॉलम में रखता हूँ और दोनों कॉलम खुले रहते हैं। एक कॉलम में यह कि आरोप तय हो चुके हैं और मुकदमा चल रहा है। दूसरे कॉलम में यह कि अभी कोई फ़ैसला नहीं आया। दोनों बातें साथ सच हैं, और जो पत्रकार इनमें से एक को छोड़ देता है, वह रिकॉर्ड नहीं, रुख़ लिख रहा होता है। उसी दौर का एक और तथ्य बहीखाते में दर्ज है। 21 दिसंबर 2026 के चुनाव में महासंघ का अध्यक्ष वही व्यक्ति बना जिसे आंदोलनकारी पहलवानों का समर्थन नहीं था। साक्षी मलिक ने उसके बाद कुश्ती छोड़ दी। 2026 के लोकसभा चुनाव में कैसरगंज सीट पर वही परिवार जीता जो पहले भी जीतता आया था। यह तीन तथ्य एक साथ रखिए और आपको वह नतीजा मिलेगा जो टीवी के लिए असुविधाजनक है। आंदोलन नैतिक ज़मीन पर जीता और प्रक्रियात्मक ज़मीन पर हार गया। कारण साफ़ है: आंदोलन का हथियार नैतिकता थी, महासंघ का हथियार संविधान था। संविधान में लिखा हुआ था कि चुनाव किस तारीख़ तक होगा, कौन मतदाता होगा, कितने सदस्य होंगे। नैतिकता में यह कुछ नहीं लिखा होता। यहाँ मेरा असली मत है, और वह सख़्त है। भारतीय कुश्ती के दोनों पक्षों ने एक ही औज़ार इस्तेमाल किया — क्लॉज़। पहलवानों ने आचार संहिता और कार्यकाल सीमा का क्लॉज़ उठाया। महासंघ ने सदस्यता और मतदान का क्लॉज़ उठाया। दोनों बार वही जीता जिसने अपनी बारी पर संविधान का नया संस्करण पहले पढ़ लिया था। जो लोग कहते हैं कि अदालत और चुनाव ने आंदोलन को ख़त्म कर दिया, वे एक बात भूल जाते हैं। अदालत ने किसी आरोप को ख़त्म नहीं किया। उसने सिर्फ़ तारीख़ तय की। और तारीख़ तय करना फ़ैसला नहीं होता। दूसरी असुविधाजनक बात। 7 अगस्त 2026 के बाद जो बहस चली, उसमें ज़्यादातर ऊर्जा यह साबित करने में लगी कि किसका दोष था — कोच का, डॉक्टर का, फ़ेडरेशन का, या खिलाड़ी का। मेरे लिए वह बहस बेकार है। वज़न नियंत्रण एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का मूल्यांकन उसके दस्तावेज़ से होता है। अगर उस टीम के पास लिखित प्रोटोकॉल था और वह लागू नहीं हुआ, तो सवाल अनुशासन का है। अगर लिखित प्रोटोकॉल ही नहीं था, तो सवाल एक ऐसे सिस्टम का है जो ओलंपिक फ़ाइनल तक पहुँचकर भी एक पन्ना नहीं लिख सका। तीसरी असुविधाजनक बात मेरे अपने पेशे के बारे में है। भारतीय कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसकी कोई नियमित न्यूज़ डेस्क भारत में नहीं है, सिवाय हरियाणा के हिंदी अख़बारों के। बाकी जगह यह खेल हर चार साल में एक बार दिखता है। इसका नतीजा यह हुआ कि 2026-24 की पूरी घटना को राष्ट्रीय राजनीति की खिड़की से देखा गया और खेल के नियमों की खिड़की से किसी ने नहीं देखा। अगर 21 दिसंबर 2026 के चुनाव के वक़्त किसी ने महासंघ के संविधान का पन्ना खोलकर यह दिखाया होता कि कौन-सा अनुच्छेद किस धारा से टकरा रहा है, तो शायद अदालत तक पहुँचने में छह महीने न लगते। आगे का हिसाब 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में है और एशियाई खेल आइची-नागोया में। 2028 का लॉस एंजिल्स ओलंपिक भार वर्गों का नया नक़्शा लेकर आएगा, क्योंकि हर चक्र में सीमाएँ फिर खींची जाती हैं और हर बार किसी पहलवान का करियर सीमा के उस पार चला जाता है। मेरे पास इस समय दो सवाल हैं और दोनों बहीखाते से आते हैं। पहला: नौवाँ पदक किस भार वर्ग से आएगा। अगर वह फिर 57 या 65 किलोग्राम से आया, तो आठ पदकों वाली सूची में एक और हल्का वर्ग जुड़ जाएगा और 74 से ऊपर का खाता ख़ाली रहेगा। भारतीय कुश्ती को मध्यम और भारी वर्ग में एक भी ओलंपिक पदक नहीं मिला है — यह उस खेल के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमी है, क्योंकि भारी वर्गों में प्रतिस्पर्धा कम घनी है और घरेलू शरीर ऊपर के वर्गों में प्राकृतिक रूप से फ़िट होता है। दूसरा: अगली बार जब कोई पहलवान ट्रायल की परची पर हस्ताक्षर करेगा, तो क्या उस परची पर यह भी लिखा होगा कि ट्रायल किस मानदंड से होगा और अगर दो संस्थाएँ दो ट्रायल बुलाएँ तो कौन-सी परची मान्य होगी। अगर यह लिखा नहीं होगा, तो 2026 का वही महीना लौट आएगा और वही महीना किसी पहलवान के करियर से निकल जाएगा। कानून क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के नियमों के अनुसार प्रतियोगिता के प्रत्येक दिन सुबह आधिकारिक वज़न होता है। भार वर्ग से अधिक पाया गया पहलवान उस वर्ग से अयोग्य घोषित होता है और उसकी रैंकिंग समाप्त हो जाती है। वज़न के नतीजे के विरुद्ध कोई खेल-स्तरीय अपील का प्रावधान नहीं है। 14 अगस्त 2026 को खेल पंचाट न्यायालय की एड हॉक डिवीज़न ने संयुक्त रजत पदक की माँग वाली याचिका खारिज की। 10 मई 2026 को दिल्ली की अदालत ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में आरोप तय किए; मुकदमा लंबित है और कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं हुआ। मैं इस लेख को किसी नैतिक सबक़ पर ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि बहीखाता नैतिक सबक़ नहीं रखता। वह तारीख़ें रखता है। 7 अगस्त 2026 की वह परची आज भी पेरिस के किसी दफ़्तर में रखी है। उस पर 100 ग्राम लिखा है। उसके ऊपर वाले पन्ने पर आठ पदक लिखे हैं और उनके आगे एक शून्य। जब तक वह शून्य नहीं बदलता, तब तक भारतीय कुश्ती की हर कहानी को उसी बहीखाते के सामने पढ़ा जाएगा — और बहीखाता वह नहीं भूलता जिसे प्रसारण छोड़ देता है।