अखाड़े की गिनती: भारतीय कुश्ती का असली सीज़न मैट पर नहीं, एंट्री रजिस्टर में तय होता है

इस घरेलू सीज़न के पहले तीन जिला ट्रायल में 57 किलो फ्रीस्टाइल की औसत एंट्री 61 रही। तीनों ट्रायल मिलाकर कोचों की कुल तादाद नौ थी, और उनमें चार की उम्र साठ के पार। स्केल हर जगह एक ही था — वही पुराना, जिसका कैलिब्रेशन किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं। जब मैंने आयोजक से पूछा कि फिजियो कहां बैठेगा, तो उसने एक ऐसे फार्मासिस्ट का नंबर दिया जो शाम छह बजे क्लिनिक बंद करके आता है।

यह कोई संकट नहीं है। भारतीय कुश्ती का सामान्य सीज़न ऐसा ही दिखता है। ओलंपिक के बाद समीक्षा बैठकें होती हैं, कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट छपती है — और चार साल बाद वही सवाल लौट आता है। रजिस्टर की गिनती कभी नहीं होती। असली स्कोरबोर्ड वही रजिस्टर है, मेडल टेबल नहीं।

भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 27 जनवरी 2026 को हुई थी। उसके बाद के 59 साल में देश ने आठ ओलंपिक पदक जीते — के.डी. जाधव का 2026 का कांस्य, सुशील कुमार के 2026 और 2026 के पदक, योगेश्वर दत्त का 2026 कांस्य, साक्षी मलिक का 2026 कांस्य, रवि दहिया का 2026 का सिल्वर, बजरंग पुनिया का 2026 कांस्य और अमन सहरावत का 2026 कांस्य। आठ पदक, शून्य स्वर्ण। इनमें पांच हरियाणा से आए।

मौजूदा दौर में फेडरेशन के भीतर का कानूनी विवाद अदालत में है। आरोप लगे हैं, इनकार भी हुआ है, और मामला ट्रायल स्टेज से आगे नहीं बढ़ा — इसलिए इस कॉलम में कोई फैसला नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ प्रक्रिया दर्ज होगी। प्रो रेसलिंग लीग जनवरी 2026 के बाद से बंद है। घरेलू सर्किट अब जिला ट्रायल, राज्य चैंपियनशिप और सीनियर नेशनल्स पर चलता है — यानी एक ऐसा कैलेंडर जिसमें पैसा नहीं, सिर्फ तारीखें हैं।

यहां वह गणित आता है जो हर बार छूट जाता है। क्रोएशिया की आबादी करीब 41 लाख है। हरियाणा में करीब 2.5 करोड़। कुश्ती में पदक की संख्या के हिसाब से देखें तो दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता — लेकिन क्रोएशिया की पाइपलाइन में जब एक पहलवान रिटायर होता है तो उसकी जगह अगला तैयार खड़ा मिलता है। हरियाणा में उसकी जगह एक खाली चारपाई मिलती है। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है; कन्वर्ज़न और रिटेंशन की समस्या है — पाइपलाइन ठीक उसी मोड़ पर रिसती है जहां पहलवान को सैलरी, फिजियो और वज़न-प्लान चाहिए।

2026 में मैंने सोनीपत, झज्जर, रोहतक और कोल्हापुर के चालीस अखाड़ों को फोन किया था। ग्यारह का वजूद खत्म हो चुका था। छह और ऐसे थे जहां एक ही कोच बचा था। वह सर्वे कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं थी, मेरा अपना स्प्रेडशीट था — तारीख, फोन नंबर, आखिरी बार कब वह आदमी उद्धृत हुआ था।

आज उसी स्प्रेडशीट का अगला पन्ना खुल रहा है। अखाड़ा एक ऐसी संपत्ति है जो हर साल मूल्य खोती है और किसी बैलेंस शीट में दर्ज नहीं है। जिस ज़मीन पर पहलवान दांव सीखता है, वही ज़मीन आज बिल्डर के लिए ज़्यादा कीमती है। गुरु-शिष्य परंपरा एक पैट्रननेज नेटवर्क है, और पैट्रननेज नेटवर्क अपने संस्थापक से ज़्यादा नहीं जीते। जब 61 साल का कोच रिटायर होता है, तो अखाड़ा बंद नहीं होता — वह बस किसी और के नाम पर चलने लगता है, और उसका शिष्य-रजिस्टर नए सिरे से शून्य से शुरू होता है। यही वह जगह है जहां एक पीढ़ी गायब हो जाती है।

मैट प्रोग्राम की तस्वीरें खूब छपती हैं। जिम, टर्फ, साई के हॉस्टल, नेशनल कैंप के सेशन — सब कैमरे के सामने है। पीछे का हिसाब किसी ने नहीं देखा: इस सीज़न में कितने अखाड़े खुले, कितने बंद हुए, कितने कोचों को वेतन मिला, कितने पहलवानों ने 18 साल की उम्र के बाद कुश्ती छोड़ी। इन चार सवालों के जवाब मेरे पास देश भर के लिए नहीं हैं। यही तो दिक्कत है।

वज़न कटौती इस खेल का असली फेडरेशन है। मैं 74 किलो था और टेकडाउन नोटिस मेरे पास पहुंचने से पहले ही बाहर था — 2026 में बालेवाड़ी के ट्रायल में तीसरा स्थान, घुटने का फटा मेनिस्कस, कोई रेलवे नौकरी नहीं। उस दिन मैंने समझा कि पहलवान को हराने के लिए किसी प्रतिद्वंद्वी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक स्केल काफी है। पेरिस 2026 में विनेश फोगाट 50 किलो की सीमा से 100 ग्राम भारी पाई गईं और फाइनल से पहले बाहर हो गईं। मेरे लिए वह हार से पहले एक प्रशासनिक विफलता है, क्योंकि सवाल यह है कि उस रात साउना प्रोटोकॉल किसने तय किया, किसने मॉनिटर किया, और किसने उसे लिखित में नहीं रखा।

कोल्हापुर का एक अखाड़ा मैंने मानसून में देखा था — कीचड़ में घुटने तक, और बगल में रूस के क्रास्नोयार्स्क का इनडोर हॉल यूट्यूब पर चल रहा था, जहां बच्चे बारह साल की उम्र से कैलिब्रेटेड स्केल पर तौले जाते हैं। अंतर प्रतिभा का नहीं, दर्ज का है। जिस देश में वज़न का डेटा नहीं, वहां वज़न प्रबंधन भी नहीं होगा; जहां वज़न प्रबंधन नहीं, वहां पदक की गिनती सिर्फ संयोग है।

अब वह हिस्सा जहां मैं खुद को गलत साबित करने की कोशिश करता हूं। पहली दलील यह है कि अखाड़ा मर रहा है क्योंकि उसे मरना चाहिए — प्राइवेट अकादमियां, छत्रसाल जैसे केंद्र और निजी जिम ने उसकी जगह ले ली है, और शायद यह बेहतर है। दूसरी दलील: मेरा चालीस-अखाड़े वाला नमूना सर्वाइवरशिप बायस से भरा है; मैंने उन्हीं को फोन किया जिनके नंबर मेरे पास थे, यानी उन्हीं को जो कभी किसी रिपोर्टर से बात करने लायक बड़े थे। तीसरी और सबसे तेज़ दलील: घरेलू एंट्री कम नहीं हो रही, इसलिए पाइपलाइन का रिसना सिर्फ कहानी है।

मैं इन तीनों को खारिज नहीं करता, क्योंकि इन्हें गलत साबित करने का तरीका मेरे पास है। मेरा फाल्सिफायर यह है: अगले सीनियर नेशनल्स की आधिकारिक एंट्री लिस्ट, उसमें दर्ज कोचों की संख्या, और उनमें से कितनों के पास मान्यता प्राप्त कोचिंग डिग्री है — ये तीन आंकड़े अगर पिछले तीन साल से ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा पूरा आर्ग्युमेंट गलत है और मुझे वही छापना चाहिए। समस्या यह है कि ये तीन आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं। जो मापा नहीं जाता, वह सुधरता नहीं।

अगला सीज़न शुरू होने से पहले एक काम हो सकता है: एंट्री फॉर्म में दो कॉलम जोड़ दिए जाएं — कोच का नाम और कोच का लाइसेंस नंबर। बस। दो साल बाद वही डेटा बता देगा कि कौन सा जिला पहलवान पैदा कर रहा है और कौन सा सिर्फ एंट्री भर रहा है। मेरी भविष्यवाणी यह है कि 2028 के चक्र तक हरियाणा के अखाड़ों की संख्या में जो गिरावट दर्ज होगी, वह पदकों की संख्या में नहीं दिखेगी — और यही सबसे खतरनाक बात है। जब गिरावट मेडल टेबल पर दिखने लगे, तब तक एक पीढ़ी जा चुकी होगी।